आर ई एस विभाग के ई मिश्रा जी जिला सिवनी मध्य प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय योजना मनरेगा की 10 शिकायतें 181 को फर्जी तरीके से बंद कर शासन को करोड़ों रुपयों की हानि पहुंचाने के दोषी हैं। एक बेमिसाल कहावत यह है, की "अंधा बांटे रेवड़ी और चीन्ह - चीन्ह कर देय"आज यह कहावत आर.ई.एस के एस.डी ओ पर पूरी तरह से लागू हो रही है, परंतु इस अधिकारी ने अपने ही हाथों से 10/ 181 को बंद कर उक्त जिला अधिकारी को दोषी बना डाला है। निराकरण करने हेतु फालोअप को गलत ढंग से डाला गया है। जिसे नवनिर्माण कार्यों में सबसे भयंकर प्रकरण ग्राम कामकासुर में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण कार्य है। इसमें आदिवासी हेतु चयनित ग्राम से लगभग 4 किलोमीटर दूर ग्राम आमागढ़ पंचायत में मध्य प्रदेश शासन की इच्छा के विरुद्ध बनाया गया है।
और यह सिवनी से कटंगी मार्ग पर है किंतु फॉलोअप डालने वाले ने भ्रष्टाचारी को बचाने हेतु झूठे फालोअप में 4 किलोमीटर की दूरी को आधा किलोमीटर की दूरी बताया है। और सिवनी से कटंगी मार्ग को सिवनी से बालाघाट मार्ग भी गलत लिखकर स्वयं को "उल्टी खोपड़ी" का इंसान सिद्ध किया है। इस प्रकार आदिवासी ग्राम कामकासुर में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन नहीं बनाया गया है। और 4 किलोमीटर दूर बनाए जाने में सरपंच सुनील उईके ने आदिवासी होते हुए भी आदिवासी समाज के लाभ को गैर आदिवासियों को देने का लिखित प्रतिवेदन बनाकर बड़ी भारी गलती कर डाला है। इसलिए इस पर आदिवासियों के लाभ का मुंह पोंछने वाले आदिवासी पर गंभीर कार्यवाही होना चाहिए और सरकार स्थल चयन करें और योजना बताएं एवं आर.ई.एस अधिकारी जानबूझकर आदिवासीयों का लाभ गैर आदिवासियों को दे डाले हैं। निर्माण कार्य घटिया है।इसमें 7 से 8 लख रुपए बचाए गए हैं।
कृप्या ध्यान दें , बरघाट नगर में एक आदिवासी पर अत्याचार की घटना मे एक जनआक्रोश निकाली जा चुकी है। और नगर भी जनता की स्वेच्छा से पूर्ण रूप से बंद रहा है। क्या अब इस प्रकरण में जिला प्रशासन की परेशानी बनेगी। कृपया जनहित तथा शासन हित पर शीघ्रता से ध्यान दिया जावे इस प्रकार सिवनी एवं बरघाट आर.ई.एस विभाग ने अपने आप को मध्य प्रदेश से बड़ा मानकर मनमानी की बापोती (अर्थात अपने बाप की संपत्ति) समझ कर मध्य प्रदेश शासन की नाक काट लिया है! अब देखना यह है कि शासन की नाक काटने वाले आदिवासी जनता को लूटकर,गैर आदिवासी जनता को लाभ देने वाले अधिकारीयों उपयंत्री, एस डी ओ, ई साहब मिश्रा जी पर भी अति गंभीर कार्रवाई होना चाहिए क्योंकि यह वर्तमान के अधिकारी अपने विभाग के भ्रष्टाचारियों को बचाकर अपनी गर्दन बचा रहे हैं।
अतः भ्रष्टाचारी को बचाने वाले इन महा भ्रष्टाचारीयों ने 10 सीएम हेल्पलाइन को फर्जी तरीके से बंद करने वालों पर शीघ्र कार्यवाही होना चाहिए। अन्यथा शासन सहित प्रशासन इसमें आदिवासियों के लुटेरों के मददगार माने जाएंगे इसमें स्वयं वर्तमान एवं पूर्व दोनों विधायक लापरवाह एवं दोषी सिद्ध हुए हैं। कम से कम अब सही कार्यवाही से आदिवासियों को लाभ दिलाया जाना चाहिए अन्यथा जनता कमीशन खोरी वाले विधायक कहने लगेगी कृपया जन जागृति पर ध्यान दें।
एस दास