केंद्रीय विभाग के कार्यालय में गृह जिले में नौकरी कराए जाने के कोई स्पेशल नियम नहीं है यदि ऐसा डाक विभाग में हो रहा है तो डाक विभाग भी कहीं ना कहीं कुछ नियम विरुद्ध कार्य कर रहा है ₹10 के पोस्टल आर्डर की इंडेंट नहीं भेजी जाती है और उपभोक्ताओं को ₹20 के पोस्टल आर्डर का शिकार बनाकर द्रव हानी का करंट झेलना पड़ता है इसमें तुर्रा 24 घंटे काम करने का बताया जाता है जबकि स्टाफ को कार्यालय नगर में रहना चाहिए आजकल लोग अपनी गलती को उपभोक्ताओं पर थोपने में लगे हैं कभी रजिस्ट्री की पर्ची
साधारण और स्पीड पोस्ट की होती है इसमें साधारण के नहीं होने पर उपभोक्ता फिर द्रव्य हानी के करंट को झेलता है आधार कार्ड को लेकर भी जनता पोस्ट ऑफिस बरघाट से त्रस्त है और द्रव्यहानी कर करंट झेल रही है अर्थात पोस्ट ऑफिस बरघाट जिला सिवनी मध्य प्रदेश में अपना उपभोक्ता अपने उपभोक्ता को झेलम सिंह बना डाले हैं जनता आक्रोश के साथ अब भी झेलम सिंह बनकर ऊपर वाले को याद कर रही है
( नगर बरघाट से "सुशील दास" की रिपोर्ट )
